तीन महिना बित्यो, खै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण

नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । नियुक्त भएको ६० दिनभित्र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ९० दिन बित्दा समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ । दाहाल नेतृत्वको सरकार साउन २० गते गठन भएको हो ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत करिब २० मन्त्रीको मात्र सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री गरी ३१ जना छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिनसकेकाले गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘केही मन्त्रीज्यूको सम्पत्ति विवरण आइसकेको छ, सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सामान्यतया व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गरिएको छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिन्छ । मन्त्रीहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । केही मन्त्रीहरूको नियुक्ति ढिलो भएको हुँदा सम्पत्ति विवरण आउने क्रम जारी रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालेको थियो । प्राप्त सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने गर्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ पालैपालो वेबसाइटमा राखिएको थियो ।

रेग्मीले केही दिनभित्र प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राखिने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्रैमा बुझाउनुभएको छ ।’ यो विषय प्रशासनिकभन्दा फरक भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

आफूले सुरुमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘अर्जेन्टभित्र नपरे ढिलो हुने हाम्रो प्रचलन नै हो ।’ जनताले आवाज उठाएनन् भने यस्ता कुरामा ढिलाइ हुने गरेको कार्कीले बताए ।
नागरिकबाट