भ्रष्टाचार मौलाउँदै, १८ सय सरकारी ठेक्काहरु अलपत्र

,काठमाण्डौ । ठेक्का लगाउदा जमिनको मुआब्जा टुंगो नलगाई ठेक्का लगाएर २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेश्की लिने तर, ठेक्काको काम सुरु नगरी पैसा मात्रै लिएर छाड्ने कारण खर्बौ रकममा अनियमितता हुने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा १ हजार ८ सय ४८ आयोजना रुग्ण अवस्थामा अलपत्र अवस्थामा भेटिएपछि अख्तियारले विकास आयोजनामा भईरहेको अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो ।

आयोगले सरकारी रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्यनन गर्ने क्रममा सरकारको निर्माण कार्यको भयावह अवस्था देखिएको छ । शनिबार मात्रै सिराहाका सब ईन्जिनियर उमा श्रेष्ठ शौचालय निर्माणको सहज भुक्तानी सहज गराईदिएबापत सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस लिदा लिदै रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।

यसैगरी शनिबार नै दोलखाका वरिष्ठ डिभिजन ईन्जिनियर प्रकाश अधिकारी उपभोक्ता समितिसँग १३ लाख घुस लिएर काठमाडौ आउदै गर्दा पक्राउ परेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा १ खर्ब १८ अर्बका १८ सय ४८ वटा सरकारी ठेक्काहरुको पनि अध्ययन गर्नेक्रममा २३ अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको मोबिलाईजेशन पेश्की लिएर निर्माण व्यववसायीले प्रयोग गरेको तर, काम नै सुरु नगरेको आयोगले तथ्य फेला पारेको थियो ।

मुआब्जाको रकम टुंगो नलगाई र काम सुरु गर्ने अवस्था नै नभएको बेला मोबिलाईजेशन पेश्की लिएर काम नगर्ने कारण गत अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १८ सय आयोजनाभन्दा बढी रुग्ण अवस्थामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कोईराला बताउँछन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बारामा निर्माण भईरहेको सिंक्टा सिचाई आयोजनामा २ अर्ब १६ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार भएको थियो । गुणस्तरहिन निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सबैभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको हो ।

सिक्टा काण्डमा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डको संलग्नता रहेको पाइएपछि पाण्डे विरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता भएको छ । यसैगरी, बर्दियामै अर्को जब्दी खोला पुल निर्माणमा भएको भ्ष्टचारमा १९ करोड ३२ लाख हिनामिना भएको फेला पारेको थियो । गत बर्ष भृकुटीमण्डपमा फन पार्कका लागि जग्गा भाडामा दिदा ३१ करोड ५२ लाख हिनामिना गरेको आरोपमा भएको अनियमिततामा मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

गत आर्थिक बर्षमै आयोगले घुससहित १ सय ६१ राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहित ७ जना जनप्रतिनिधि र बिचौलिय र अन्य गरी ३२ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये १४२ जना रंगेहात कारबाहीमा परेका थिए । गत बर्ष नेपाल आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काविरुद्ध निगमको जग्गा काण्डमा १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विगो दाबीसहित मुद्धा हालेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्थत तर्फ श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ लाख विगो दाबीसहित मुद्धा दर्ता भएको थियो । आयोगले एक बर्षको अवधिमा ३ सय ५७ ओटा भ्रष्टाचारको मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जस्मध्ये ८८.५ प्रतिशत मुद्धाका भ्रष्ट्राचार गरेकाहरुलाई सजाय भएको प्रवक्ता कोइरालाको दावी छ ।

उजुरीको संङ्ख्या पनि बर्षेनीजसो बढेर गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा आयोगमा २४ हजार ४८ उजुरी परेका थिए । जस्मध्ये १५ हजार ६ सय ११ उजुरी फर्स्यौट भईसकेका छन् ।

आयोगले ९ सय २१ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा साढे चार हजारले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेको थियो ।