जिम्मेवारी बिर्सेर विकासे नारा उराल्दै उम्मेदवार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा उम्मेदवारले विकासे आश्वासनसहितका नारा लगाउँदै चुनावी प्रचार थालेका छन्। बिनाघोषणापत्र जनताबीच पुगेका उम्मेदवारले आफूले जितेपछि बाटोघाटो बनाइदिने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नेलगायत आश्वासन छर्न थालेका हुन्।

उम्मेदवारहरूले जनताको भोट तान्न विकासे आश्वासन बाँड्ने पुरानै चलन हो। गाउँगाउँमा उम्मेदवारले बढीजसो बाटोघाटो, खानेपानी, भवननिर्माणजस्ता विकासे पूर्वाधारका काम गरिदिने आश्वासन बाँडिरहेका हुन्छन्।

चुनाव जितेपछि संसद्मा पुगेर कानुन र नीतिनिर्माण बनाउनुपर्नेले जिम्मेवारी बिर्सेर विकासका काम गर्ने नारा उरालेर जनतालाई फकाइरहेका छन्। मंसिर ४ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले आफूले जितेमा कोटेश्वरको जाम हटाउने बताएकी छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले सांसदको मुख्य काम कानुन तथा नीतिनिर्माण बनाउने भएको बताए। उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनको विषयमा संसदीय समितिमार्फत अनुगमन, मूल्यांकन र खबरदारी गर्ने मुख्य काम सांसदको हो।

ओनसरीले मात्रै होइन, अन्य उम्मेदवारले पनि विकासे काम गर्ने आश्वासन दिन थालेका छन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बनेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पर्वहरूको संरक्षण, बाटोघाटो पोखरी बनाउनेलगायत आश्वासन दिएकी छिन्।

प्रतिनिधिसभा भनेको एक महत्वपूर्ण संस्था हो। संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। प्रतिनिधिसभा शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कामको व्यवस्थापन विधिका माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने थलो हो। जनताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमा जनताका समस्यालगायत समसामयिक विषयलाई उठान गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ।

कुनै पनि आवश्यक विषयको कानुनको विधेयक सांसद आफैंले ल्याउन पाउँछन्। सरकारले ल्याएको विधेयक जनताको आवश्यकता, महत्वसँग जोडेर व्यापक बहस पैरवी गर्ने काम सांसदको हो। संसदीय समितिमार्फत निर्देशन पाउँछन्, निगरानी गर्न पाउँछन्।

जनताको पक्षमा निकै जरुरी भए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गर्ने, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने र जरुरी महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने काम सांसदको हो। तर सांसदहरू जिम्मेवारीमा भन्दा अन्य काममा सक्रिय हुँदा संसद्मा पुगेका विधेयकसमेत अलपत्र पर्ने गरेका छन्। कतिपय विधेयक सांसदहरूबिच छलफलै नगरी पारित हुने गरेका छन्