सिंगो मन्त्रिपरिषद् नै किर्ते र जालसाजी धन्दामा

काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व भने उम्कने खतरा देखिएको छ ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीहरू गरी त्रिपक्षीय मिलेमतो देखिए पनि सीआईबीको दृष्टि भने कर्मचारीमाथि बढी देखिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते धन्दा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकेको छैन ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि त्यससम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने किर्ते निर्णय गरेकाले ती निर्णयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्रिताल आयोगले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सकारले नै बालुवाटारस्थित ललितानिवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय गरी अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो ।

सो छानबिन समितिका संयोजक त्रितालले राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतोबाट २ सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएकाले सीआईबीले किर्तेअन्तर्गत तीनवटै पक्षलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताए। विशेष गरी अहिले सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाहरूमा त्यति बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो रहेका छन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत र भूमिव्यवस्था विभागको महानिर्देशक तथा मालपोत प्रमुख रहेका १७ बढी सहसचिवलगायतका कर्मचारीविरुद्ध पनि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सीआईबीले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारीसहित चार सय व्यक्तिउपर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व भने यसमा पर्न सकेका छैनन् ।

किर्ते र जालसाजीअन्तर्गत सो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कामको थालनी तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साल चैत्र २९ गते र २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएकाले सो मन्त्रिपरिषद्का जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि पनि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट