ललिता निवास प्ररकणमा सरकारले नै यसरी तुहायो ‘संगठित अपराध’

काठमाडौं । सबैको चासोको विषय बनेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा मुद्दा चलाइएकामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार आदेश भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पनि किर्तेमा दर्ता भएको चर्चित मुद्दामा थुनछेक बहसपछि अदालतबाट अभियुक्तलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश भएको हो ।

यो प्रकरणमा संगठित अपराध पनि आर्कषित हुनुपर्नेमा किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएर अभियोजनपत्रलाई कमजोर बनाइएको टिप्पणी भइरहेका थिए । किर्ते कागजात तयार गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने र त्यसमा सहयोगीको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति आम जनता आश्वस्त हुन सकेका थिएनन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले गरेको पछिल्लो छानबिनप्रति पनि जनता दोषीलाई कारबाही हुन्छ भनेर आस्वस्त हुन सकेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग ब्युरोले लिएको बयान पनि केबल देखाउने खालको मात्र थियो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण सही अर्थमा टुंगोमा नपुग्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले छानबिनबाट दोषी देखिएकाविरुद्ध संगठित अपराधमा नभएर किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सिआइबीले भने संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले मुद्दाका १७ जना अभियुक्तलाई फरक फरक धरौटी रकम लिएर र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश गरेको हो ।

बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिएकालाई सिआइबीले संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने ३१२ जनाविरुद्ध भदौ १० गते किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले पक्राउ परेकाबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्यकोे हकमा भने केही बोलेको छैन । अदालतले अभियुक्तलाई हेरेर ३ लाख रूपैयाँदेखि साढे ३ करोड रूपैयाँसम्म धरौटी मागेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।