७ सालअघिको फैसला अझै कार्यान्वयन नहुनु , रहस्य त यस्तो पो रहेछ

काठमाण्डौ । नेपालको अदालती प्रक्रिया यति सुस्त छ कि एउटा मुद्धा किनारा लगाउन वर्षौँ लाग्छ । फैसला भएका मुद्धा पनि कार्यान्वय हुन नसक्ने समस्या छ । २००७ सालमा तत्कालीन इकाइ र प्रधान न्यायालयबाट फैसला भएका करिब २ सय मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । अहिले पनि ९६ हजार ६ सय ७३ वर्ष २ महिना ६ दिन कैद असुल हुन सकेको छैन ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्धाको फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर छ । अदालतले फैसला गरेका मुद्धा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि न्यायालयको तेस्रो पञ्च वर्षिय रणनीतिक योजनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय सञ्चालन गरिएको छ । तर यो पनि उस्तै छ ।

सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका करिब साढे ५ हजार मुद्दा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ८ अर्ब ८ करोड ६२ लाख ८८ हजार ७ सय २४ जरिवाना रकम र ९६ हजार ६ सय ७३ वर्ष २ महिना ६ दिन कैद असुल हुन सकेको छैन । सामान्य चोरी–डकैती अभियोगदेखि ज्यान मार्ने अभियोग प्रमाणित भएका २००७ सालदेखिका मुद्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार तीन तहका अदालतबाट फैसला भएका ५ हजार ४ सय ४२ थान मुद्दा अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

२००७ सालमा तत्कालीन इकाइ र प्रधान न्यायालयबाट फैसला भएका करिब २ सय मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । २००७ सालदेखि ०६८ सालसम्म विभिन्न अदालतले लाखाँै मुद्दामा ८ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख ७९ हजार ५ सय १ रुपियाँ जरिवाना तोकेको थियो । गत बर्ष २ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख १३ हजार जरीवाना असुल भएको छ । जरिवानाको ६० प्रतिशतभन्दा कम असुल–उपर भएको तथ्यांक सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा छ ।

त्यसैगरी, अदालतले ६३ वर्षयता विभिन्न मुद्दाका दोषीलाई १ लाख २२ हजार ३ सय २५ वर्ष ४ दिनको कैद सजाय तोकेको थियो । अदालतले तोकेको कैद वर्षमध्ये २४ हजार ६ सय ५१ वर्ष २८ दिन मात्र असुल भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन र सुरक्षाका लागि भन्दै करिब हजारको संख्यामा न्यायिक प्रहरी युनिट गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।

तर, न्यायिक युनिट कसको मातहतमा राखी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र न्यायालयबीच कुरा नमिल्न वर्षांैदेखि गठन प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । दण्डहिनताको अवस्था अन्त गर्न भन्दै १० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन गरियो तर अवस्था सुध्रिएको छैन ।