श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा श्रमिकको जिज्ञासा, तर म्यानपावरले लियो १ लाख १० हजार

मनोज पराजुली, चैत्र २७ काठमाडौं। बैदेशिक रोजगारीको लागि लागत खर्चबारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरमा जानकारी माग गरेपनि कामदारले म्यानपावरलाई १ लाख १० हजार तिर्न बाध्य भएका छन् । बैदेशिक रोजगारीको लागि बहराइन जानको लागि बसुन्धरामा रहेको इजी ओभरसिजले १ लाख १० हजार मागेको विषयमा बैदेशिक रोजगार मोबाइल एप मार्फत गुनासो आएको थियो। 

श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा समेत वुधबार पीडित स्वयंले लागत रकमबारे कल गरि जानकारी माग गरेका थिए। तर पीडितको कल श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा गुनासोका रुपमा नभई जिज्ञासाका रुपमा दर्ता भएकोले पीडित म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम बुझाउन बाध्य भएको पाइएको छ।

पीडितले विदेश जान लाग्ने लागत बारे जानकारी माग गर्दा कल सेन्टरले लट नम्बर माग गरेका कारण पीडिले उपलब्ध गराउन नसक्दा उनले जिज्ञासाको उत्तर पाउन नसकेको पाइएको छ। तर यस विषयमा जानकारी लिन श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी र बैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंलाई सम्पर्क गर्दा कल सेन्टरले कुनै जानकारी नदिएको बताए ।

कल सेन्टरबाट चाहिएको जानकारी नपाएपछि म्यानपावर मागेजति रकम १ लाख १० हजार रकम बुझाउन बाध्य भएको एक पीडितले साझा सवाललाई बताए । भोलि विहानको टिकट भएकाले आजै  म्यानपावर भनेजति रकम तिरेर डकुमेन्ट लिएको पीडितले बताएका छन् । 

उक्त म्यानपावर कम्पनीबाट भोलि विहान ९ जना बहराइन जान लागेका पीडितले बताए ।  प्रत्येक कामदारले १ लाख भन्दा बढी रकम म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको पीडितले बताएका छन् । यस विषयमा इजी म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क गरि जानकारी माग गर्दा किन अहिले नै जानकारी चाहिएको हो ? भन्दै एक कर्मचारीले थप जानकारी नभएको बताए । 

श्रम कार्यालय ताहाचलका प्रमुख देवन्द्र कार्कीका अनुसार उक्त म्यानपावर कम्पनीले मार्च २८ तारिकका दिन बहराइनको अल फते क्लिनिंङ्ग कम्पनीको लागि कामदारहरुको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको छ। 

यसअघी कल सेन्टरको उत्घाटन गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको गुनासो सुनुवाई गर्ने दावी गरेका थिए । साथै कल सेन्टरमा प्राप्त हुने गुनासा सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएर गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै गुनासा टिपाउन आग्रह गरेका थिए । तर कल सेन्टरमा आएको जिज्ञासा नै सम्बोधन नभएपछि पीडितलाई कसरी न्याय दिन्छ, श्रम मन्त्रालयले हेर्न बाँकी छ।